पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (Open Acreage Licensing Program: OALP) के सातवें दौर की नीलामी आरंभ की गई।

  • घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा लाइसेंसिंग नीति (Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy: HELP) के तहत खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (OALP) तंत्र आरंभ किया गया है ।
  • OALP तंत्र के तहत, निवेशक सरकार की औपचारिक बोलीचरण की प्रतीक्षा किए बिना, राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (NDR) में उपलब्ध अन्वेषण और उत्पादन (E&P) डेटा का आकलन करके एवं रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest: Eol) जमा करके अपनी पसंद के ब्लॉक में खनन कार्य कर सकते हैं।
  • NDR भारतीय तलछट बेसिनों के E&P डेटा का एकएकीकृत डेटा भंडार है।
  • OALP के सातवें दौर के तहत, 6 तलछट बेसिनों में विस्तारित आठ ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई जा रही है। ये ब्लॉक्स पांच राज्यों के 15,766 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करते हैं।
  • नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (New Exploration Licensing Policy: NELP) को प्रतिस्थापित करने हेतु वर्ष 2016 में HELP तंत्र लागू किया गया था।

NELP की तुलना में HELP का महत्व

  • NELP के लाभ के बंटवारे की बजाय राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाया गया है।
  • NELP में पृथक लाइसेंस की बजाय सभी हाइड्रोकार्बन केलिए एकल लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। गहरे समुद्र में अन्वेषण के मामले में आरंभिक 7 वर्षों के लिएकोई रॉयल्टी देय नहीं होगी। इसके उपरांत रॉयल्टी की निम्न दरें अधिक गहराई में अपतटीय अन्वेषण (अल्ट्रा-डीप ऑफशोर) में 2% से लेकर भूमि पर 12.5% तक भिन्न-भिन्न दरें लागू की गई हैं। प्रारंभिक उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों में अतिरिक्त रियायत प्रदान की गई है।
  • HELP के अंतर्गत सरलीकृत विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध है। HELP में मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

स्रोत – द हिन्दू

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