पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (Open Acreage Licensing Program: OALP) के सातवें दौर की नीलामी आरंभ की गई।
- घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा लाइसेंसिंग नीति (Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy: HELP) के तहत खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (OALP) तंत्र आरंभ किया गया है ।
- OALP तंत्र के तहत, निवेशक सरकार की औपचारिक बोलीचरण की प्रतीक्षा किए बिना, राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी (NDR) में उपलब्ध अन्वेषण और उत्पादन (E&P) डेटा का आकलन करके एवं रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest: Eol) जमा करके अपनी पसंद के ब्लॉक में खनन कार्य कर सकते हैं।
- NDR भारतीय तलछट बेसिनों के E&P डेटा का एकएकीकृत डेटा भंडार है।
- OALP के सातवें दौर के तहत, 6 तलछट बेसिनों में विस्तारित आठ ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई जा रही है। ये ब्लॉक्स पांच राज्यों के 15,766 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करते हैं।
- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (New Exploration Licensing Policy: NELP) को प्रतिस्थापित करने हेतु वर्ष 2016 में HELP तंत्र लागू किया गया था।
NELP की तुलना में HELP का महत्व
- NELP के लाभ के बंटवारे की बजाय राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाया गया है।
- NELP में पृथक लाइसेंस की बजाय सभी हाइड्रोकार्बन केलिए एकल लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। गहरे समुद्र में अन्वेषण के मामले में आरंभिक 7 वर्षों के लिएकोई रॉयल्टी देय नहीं होगी। इसके उपरांत रॉयल्टी की निम्न दरें अधिक गहराई में अपतटीय अन्वेषण (अल्ट्रा-डीप ऑफशोर) में 2% से लेकर भूमि पर 12.5% तक भिन्न-भिन्न दरें लागू की गई हैं। प्रारंभिक उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों में अतिरिक्त रियायत प्रदान की गई है।
- HELP के अंतर्गत सरलीकृत विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध है। HELP में मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
स्रोत – द हिन्दू