कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के उपरांत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा
हाल ही में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद वित्त मंत्री द्वारा ₹6.28 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गयी है ।
प्रोत्साहन पैकेज विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और अपने देश को वित्तीय संकट से बचाने के लिए प्रयुक्त कर छूट एवं प्रोत्साहनों का एक पैकेज होता है।
वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना तथा विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। घोषित उपायों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
महामारी से आर्थिक राहत
- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपयों की ऋण गारंटी योजना स्वीकृत की गई है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये के साथ ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ (ECLGS) का विस्तार किया गया है।
- ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ (ECLGS)के तहत, पात्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और इच्छुक मुद्रा (MUDRA) उधारकर्ताओं को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL)सुविधा के रूप में संपाविक मुक्त स्वचालित ऋण के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCCTC) द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई से नवंबर, 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक विस्तार किया गया है।यह योजना अक्टूबर, 2020 में आरंभ की गई थी।
- यह नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन तथा रोजगार क्षति की स्थिति में रोजगार की पुनर्स्थापना के लिए प्रोत्साहितकरती है।
- पाँच लाख पर्यटकों को एक माह का निःशुल्क पर्यटक वीजा दिया जाएगा।
लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना
बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने के साथ अल्पकालिक आपातकालीन तैयारी और बाल चिकित्सा देखभाल/बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिए 23,220 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन
- प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन-ए आदि जैसे उच्च पोषक तत्वों वाली जलवायु प्रत्यास्थ बायो-फोर्टिफाइड फसल की किस्मों का विमोचन किया गया।
- कृषि, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अवसंरचना में वर्धन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के लिए 77.45 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज (Revival package) घोषित किया गया।
- भारतनेट के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे।
- वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की अवधि एक वर्ष, अर्थात वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी गई है।
- PLI योजना पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित लक्ष्य खंडों के तहत माल की वृद्धिशील बिक्री पर 6% से 4% का प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- प्रोत्साहन आधार वर्ष 2019-20 के साथ 01.08.2020 से लागू हैं।
- राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (National Export Insurance Account- NEIA) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (NEIA) दीर्घ और मध्यम अवधि के निर्यातकों को विदेशों और संबंधित खरीदार/बैंक के जोखिमों से बचाने के लिए पर्याप्त ऋण बीमा कवर प्रदान करता है।
- सुधार आधारित परिणाम-संबद्ध विद्युत वितरण योजना (Reform-Based Result & Linked Power Distribution Scheme) के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये (25 करोड़ स्मार्ट मीटर, 10,000 फीडर आदि की संस्थापना के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य) आवंटित किए जाएंगे।
- निर्माण तथा बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
स्रोत – पी आई बी
