राजव्यवस्था एवं शासन

भारतीय संसद को “ध्रुव तारा” की संज्ञा देना  हाल ही में विपक्ष द्वारा संसद में भारी हंगामे के बीच उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद चर्चा करने की जगह

जमानत प्रक्रिया (Bail Process) हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ज़मानत प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया है। जमानत शब्द किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई को व्यक्त करता है। हालांकि,

द कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने ‘प्रौद्योगिकी और चुनाव सत्यनिष्ठा का उपयोग’ (Use of Technology & Elections Integrity) विषय पर नई दिल्ली में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय

चार्जशीट यानी आरोप पत्र ‘सार्वजनिक दस्तावेज‘ नहीं : सुप्रीम कोर्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चार्जशीट (chargesheets) यानी आरोप पत्र ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ (public documents) नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी

राज्य सरकारों को भी समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून बनाने की अनुमति होगी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कहा कि राज्य सरकारों के पास समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) को लागू करने

मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध नहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सामूहिक जवाबदेही (collective responsibility) के सिद्धांत के होते हुए भी विधायकों और सांसदों सहित किसी मंत्री

चुनाव आयोग ने ‘असम’ के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शरू की  हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने असम में सभी 126 विधानसभा और 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन प्रक्रिया

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हाल ही में कोलकाता में 25वीं ‘पूर्वी क्षेत्रीय परिषद’ की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने की है। क्षेत्रीय परिषद

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (POCA), 1988 के तहत लोक सेवक दोषी  हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक सेवकों को रिश्वतखोरी के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता

प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022 हाल ही में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित हैं: प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और प्रभुत्ववादी स्थिति के

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (Ecs) की नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता  हाल ही में एक गैर – सरकारी विधेयक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन के लिए प्रधान मंत्री

संसद में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) विधेयक, 2022 प्रस्तुत हाल ही में राज्य सभा में गैर-सरकारी सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (National Judicial Commission-NJC) विधेयक, 2022 पेश किया है। इस गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private member

बहु–राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 हाल ही में केंद्र सरकार ने लोक सभा में बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन

जम्मू और कश्मीर में परिसीमन हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया है कि परिसीमन आयोग को जम्मू और कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के पुनर्निर्धारण का प्राधिकार था।

ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना हाल ही में ई-कोर्ट परियोजना के तहत चार नई पहलें शुरू की गई हैं। नई शुरू की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं: वर्चुअल जस्टिस क्लॉक: यह न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को

सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन RTI पोर्टल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इससे सुप्रीम कोर्ट में सूचना का अधिकार (RTI)

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 का मसौदा जारी किया गया है । इससे पहले भी केंद्र सरकार ने

मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा नियम (PESA Rules) अधिसूचित हाल ही में मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा नियम (PESA Rules) अधिसूचित किए गए हैं। पंचायत

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) चुनने के तरीके पर सरकार से सवाल किया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि CEC

ग्राम न्यायालयों की स्थापना हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए दायर याचिका पर उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की एक याचिका पर

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया है कि सरकार न्यायाधीशों की

राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया हाल ही में एक राजनीतिक दल ने तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने का प्रस्ताव पेश किया हैं। सरकार बनाने के लिये पार्टी का चुनाव, बहुमत साबित करने की समय-सीमा, विधेयकों

अनिवासी भारतीयों (NRIs) को रिमोट वोटिंग सुविधा हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि वह अनिवासी भारतीयों (NRIs) को रिमोट वोटिंग सुविधा देने पर विचार कर रही है। रिमोट

विचाराधीन कैदियों को मताधिकार का अधिकार हाल ही में उच्चतम न्यायालय विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने वाले कानून की जांच करेगा । न्यायालय का यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा

निवारक निरोध (Preventive detention) व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निवारक निरोध (Preventive detention) व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है

सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार : सुप्रीम कोर्ट हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम

कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है यह पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (AIF), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गैर संचारी रोग (NCDs) का वास्तविक प्रसार रिपोर्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘अदृश्य संख्याएं: गैर संचारी रोग (NCDs) का वास्तविक प्रसार रिपोर्ट जारी की है। NCDs को चिरकालिक बीमारियां

उच्चतम न्यायालय द्वारा लाइव प्रसारण (ई–कोर्ट) हाल ही में उच्चतम न्यायालय 27 सितंबर से संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) करेगा। वर्ष 2021 में, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने भारत में अदालती

एलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन अतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) और उद्योग जगत ने ‘एलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन’ लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), इसके सह-संस्थापक साझेदार सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील व जिंदल