राजव्यवस्था एवं शासन

आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय दल का दर्जा हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है। चुनाव चिह्न ( आरक्षण और आवंटन)

प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून एक औपनिवेशिक कानून हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून एक औपनिवेशिक कानून है, इसलिए इसका इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट

भारत में ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में होगा बदलाव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (EAC-PM) ने भारत में ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है। EAC-PM ने ‘शहरी/ग्रामीण भारत क्या है

न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार चैनल मीडिया वन (MediaOne) पर लगा प्रसारण प्रतिबंध हटाने के आदेश दिया है। विदित हो कि कुछ समय पहले

लोकपाल की कार्यप्रणाली में दक्षता की कमी हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय समिति ने कहा है कि, लोकपाल की कार्यप्रणाली में दक्षता की कमी है। समिति की मुख्य टिप्पणियां

राष्ट्रपति पर आपराधिक अभियोग चलाने के विषय पर USA और भारत में उपबंध हाल ही में, डोनाल्ड ट्रम्प आपराधिक अभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के प्रथम पूर्व – राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका और

UAPA, 1967 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ‘संबद्धता के आधार पर दोषी‘ सिद्धांत को पुनर्बहाल किया हाल ही में गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA ),1967 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ‘संबद्धता के आधार पर दोषी’

संसद की सदस्यता समाप्त होना हाल ही में सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वर्ष 2019 में उनकी एक टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दो साल की

स्वास्थ्य अधिकार को गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हाल ही में राजस्थान 21 मार्च को विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक (Right to Health Bill) पारित करने वाला पहला राज्य बन गया

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची हाल ही में प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC – PM) ने “भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची का मूल्यांकन” नामक एक कार्य-पत्र जारी किया है। संविधान की सातवीं अनुसूची

झारखंड सरकार द्वारा  निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय कोटा सुनिश्चित हाल ही में झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार

सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हाल ही में लोक सभा को एक लिखित उत्तर में विधि मंत्री ने बताया है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक

बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में प्रवेश की अनुमति हाल ही में बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी है।

उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति गठित हाल ही में, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। बैठक के दौरान उन्होंने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में

गैर- चुनाव अवधि में जाति-आधारित रैलियों पर प्रतिबंध हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि गैर- चुनाव अवधि में जाति-आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसके पास कोई

आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार (Right against self- incrimination) हाल में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री द्वारा आबकारी नीति मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। दिल्ली के

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि – मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECS) की नियुक्ति

केंद्र सरकार पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों के विचार आमंत्रित करने के लिए तैयार हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर 5 साल बाद फिर से राज्यों की राय

दल-बदल विरोधी कानून हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोग्यता का सामना कर रहे विधायक शक्ति परीक्षण (Floor test) में शामिल नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से संबंधित दल-बदल

वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की सूची हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की सूची में भारत शीर्ष पर है। यह रिपोर्ट एक गैर-लाभकारी संगठन एक्सेस नाउ एंड कीपइटऑन कोएलिशन ने जारी की

CAG ने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया है। CAG

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिह्न पर निर्णय हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिह्न पर निर्णय लिया है। संविधान के अनुच्छेद

विदेशी नहीं हो सकते कानूनी अभिभावक: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कोई विदेशी नागरिक दिव्यांग व्यक्ति के कानूनी अभिभावक होने के अधिकार या संविधान के भाग- III के तहत

मिजोरम विधान सभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अधिनियमन का विरोध हाल ही में मिजोरम विधान सभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अधिनियमन का विरोध करने वाला संकल्प अपनाया है। संविधान के अनुच्छेद

जम्मू और कश्मीर में परिसीमन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत की

राज्यपाल की नियुक्ति हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। नए राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर,

संसद के सदस्यों (MPs) के विशेषाधिकार और शक्तियां राज्य सभा में विपक्ष के नेता ने अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-105 का हवाला देते हुए

संयुक्त संसदीय समिति (JPC): कैसे-कब और क्यों? हाल ही में विपक्षी दल एक कॉरपोरेट घराने के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड के आरोपों की जांच या तो सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7): दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका खारिज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कानून में उस प्रावधान को रद्द करने से इनकार कर दिया जो