राजव्यवस्था एवं शासन

झारखंड ने परामर्श हेतु पेसा मसौदा नियम जारी हाल ही में झारखंड सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA Act) के मसौदा नियम जारी किए हैं। ‘PESA Act’

केंद्र सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित हाल ही में लोक सभा ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022) पारित कर दिया गया है ।

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन-ISO) विधेयक 2023 हाल ही में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन-ISO) विधेयक 2023 का समर्थन किया है। इसे लोकसभा में मार्च मार्च 2023

राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 (The Rajasthan Honour of Dead Body Bill) 2023  पारित किया है। इस विधेयक में शव के साथ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख का कार्यकाल विस्तार को अवैध घोषित हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख के कार्यकाल में किए गए विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है सर्वोच्च

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक को मंजूरी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने “डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक” को मंजूरी दे दी है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक

राजनीतिक दलों के  वित्तीय लेखाओं हेतु वेब पोर्टल लॉन्च हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय लेखाओं को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया है

CERT-In द्वारा सरकारी हेतु “सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशा-निर्देश” जारी हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने सरकारी संस्थाओं के लिए “सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशा-निर्देश” जारी किए हैं। CERT-In ने सूचना

असम में परिसीमन हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा प्रकाशित किया। परिसीमन का यह मसौदा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8-ए के प्रावधान के अनुसार तैयार किया

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996  हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम (Arbitration And Conciliation Act) में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है । भारत को अंतर्राष्ट्रीय

देश में इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं। यह रिपोर्ट इंटरनेट

समान नागरिक संहिता (UCC) पर सार्वजनिक एवं धार्मिक संगठनों की राय 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता (UCC) पर सार्वजनिक एवं धार्मिक संगठनों की राय जानना चाहता है। 22वां विधि आयोग UCC के महत्त्व और

विधि आयोग द्वारा राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश हाल ही में भारत के विधि आयोग ने देश में राजद्रोह कानून (Sedition law) को बनाए रखने की सिफारिश की है। विधि आयोग ने अपनी

सरकार वरिष्ठ अधिकारियों की लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश) नियुक्ति हाल ही में केंद्र सरकार लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश) मोड के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया है इस अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जल विवाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा जल बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है, क्योंकि अभी तक इस विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

राष्‍ट्रीय सुशासन केंद्र हाल ही में, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) द्वारा बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 60वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों (60वां बैच) के लिए 2

त्र्यंबकेश्वर मंदिर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन महाराष्ट्र सरकार ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। SIT हाल ही में

सर्वोच्च न्यायालय का अनुराधा भसीन मामला हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का आदेश दिया है। न्यायालय ने अनुराधा भसीन मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों को लागू

भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का

36वाँ मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) ने अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एक विशेष परियोजना के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officers-

राजद्रोह कानून हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि, राजद्रोह कानून पर नए सिरे से विचार-विमर्श अंतिम चरण में है । यह जानकारी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा

अनुच्छेद 142 के तहत किसी दम्पति के तलाक को सीधे मंजूरी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वह अनुच्छेद-142 के तहत किसी दम्पति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) के सेवन पर आपराधिक मुकदमे से बचाव हाल ही में केंद्र सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) के सेवन पर आपराधिक मुकदमे से बचाव के लिए एक नीति

हेट स्पीच मामले में बिना किसी शिकायत के भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच मामले में बिना किसी शिकायत के भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी।

निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स का हो डिजिटलीकरण : सुप्रीम कोर्ट हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों के आपराधिक और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय

विधेयकों को पारित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, राज्यपाल को विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को “यथाशीघ्र” मंजूरी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह

73वें संविधान संशोधन को लागू हुए तीन दशक पूरे हुए संसद ने दिसंबर 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को पारित किया था। ये अधिनियम क्रमश: 24 अप्रैल, 1993 और 1 जून, 1993 को

केशवानंद भारती वाद के 50 वर्ष हाल ही में केशवानंद भारती श्रीपदागलवरु और अन्य बनाम केरल राज्य मामले के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। केशवानंद भारती मामले (1973) में कई प्रमुख कानूनी मुद्दे शामिल थे।

संविधान की नौवीं अनुसूची हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उच्चतर कोटा संबंधी विधेयकों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधान मंत्री से राज्य के संशोधित आरक्षण