राजव्यवस्था एवं शासन

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 का मसौदा जारी किया गया है । इससे पहले भी केंद्र सरकार ने

मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा नियम (PESA Rules) अधिसूचित हाल ही में मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा नियम (PESA Rules) अधिसूचित किए गए हैं। पंचायत

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) चुनने के तरीके पर सरकार से सवाल किया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि CEC

ग्राम न्यायालयों की स्थापना हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए दायर याचिका पर उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की एक याचिका पर

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया है कि सरकार न्यायाधीशों की

राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया हाल ही में एक राजनीतिक दल ने तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने का प्रस्ताव पेश किया हैं। सरकार बनाने के लिये पार्टी का चुनाव, बहुमत साबित करने की समय-सीमा, विधेयकों

अनिवासी भारतीयों (NRIs) को रिमोट वोटिंग सुविधा हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि वह अनिवासी भारतीयों (NRIs) को रिमोट वोटिंग सुविधा देने पर विचार कर रही है। रिमोट

विचाराधीन कैदियों को मताधिकार का अधिकार हाल ही में उच्चतम न्यायालय विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने वाले कानून की जांच करेगा । न्यायालय का यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा

निवारक निरोध (Preventive detention) व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निवारक निरोध (Preventive detention) व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है

सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार : सुप्रीम कोर्ट हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम

कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है यह पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (AIF), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गैर संचारी रोग (NCDs) का वास्तविक प्रसार रिपोर्ट हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘अदृश्य संख्याएं: गैर संचारी रोग (NCDs) का वास्तविक प्रसार रिपोर्ट जारी की है। NCDs को चिरकालिक बीमारियां

उच्चतम न्यायालय द्वारा लाइव प्रसारण (ई–कोर्ट) हाल ही में उच्चतम न्यायालय 27 सितंबर से संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) करेगा। वर्ष 2021 में, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने भारत में अदालती

एलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन अतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) और उद्योग जगत ने ‘एलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन’ लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), इसके सह-संस्थापक साझेदार सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील व जिंदल

निवारक निरोध (Preventive detentions) में 23.7% की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में निवारक निरोध (Preventive detentions) में 23.7% की वृद्धि हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने भारत में अपराध

अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की है। NCRB की यह वार्षिक रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लेकर आर्थिक और वित्तीय

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हाल ही में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के समापन की तीसरी वर्षगांठ आयोजित की गई है। विदित हो कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त

सांसद (MPs) को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से कोई उन्मुक्ति नहीं हाल ही में राज्य सभा के सभापति ने स्पष्ट किया है कि, सत्र के दौरान सांसद (MPs) को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से कोई

उपासना स्थल अधिनियम एक ही धर्म के भीतर लागू नहीं किया जा सकता हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उपासना स्थल अधिनियम एक ही धर्म के भीतर लागू नहीं किया जा सकता

चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार (Freebies) देने की घोषणाओं पर रोक हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार (Freebies) देने की घोषणाओं को रोकने को कहा है । उच्चतम

‘भुला दिए जाने का अधिकार‘ ‘निजता के अधिकार‘ में शामिल है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ‘भुला दिए जाने के अधिकार’ को मान्यता दी है, और कहा कि यह ‘निजता के अधिकार’ में शामिल

एक साथ चुनाव कराने हेतु समिति गठित हाल ही में विधि आयोग की समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी। संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर एक

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’, 2022 (World Press Freedom Index 2022) जारी किया गया है । इस रिपोर्ट की 180 देशों की सूची में

दल–बदल रोधी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं हाल ही में कानून मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि दल-बदल रोधी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरा

वर्ष 2022 से नागरिकों के लिए टेली–लॉ सेवा को निःशुल्क न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के

जमानत अधिनियम(Bail Act)की प्रकृति में एक विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जमानत देने के लिए नियमों को लागू करने में कमियों को उजागर किया है। साथ ही, न्यायालय

राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हाल ही में सरकार ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से राज्य सभा के लिए चार नए सदस्यों को मनोनीत किया है। विदित हो कि राज्य सभा की संरचना का

महाराष्ट्र संकट: दलबदल रोधी कानून हाल ही में महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद-विवाद को फिर से शुरु कर दिया है। दलबदल रोधी कानून उन

चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर–मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 ‘अस्तित्वहीन’ दलों को हटा दिया है। इन 111 पंजीकृत

अंतरराज्यीय परिषद (ISC) हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर, अंतरराज्यीय परिषद (ISC) की बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित करने का आग्रह किया है । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने