राजव्यवस्था एवं शासन

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 हाल ही में, सशस्त्र बलों ने सूचना का अधिकार RTI अधिनियम, 2005 से पूरी तरह से छूट मांगी है। इसका कारण यह है कि खुफिया जानकारी एकत्र करने के

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाई । उच्चतम

राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार का मामला केंद्र सरकार के अनुसार राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय में दो वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायाधीशों के सभी स्वीकृत 34 पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। जिससे उच्चतम न्यायालय

‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’, 2022 हाल ही में, ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ द्वारा ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’, 2022 प्रकाशित किया गया है। यह अब तक का 20 वां संस्करण है । यह सूचकांक को 3 मई

जम्मू–कश्मीर परिसीमन आयोग हाल ही में जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के परिसीमन के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं,परिसीमन के आदेश पर हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ। इस

भारत ‘इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा’ में शामिल नहीं हाल ही में “इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा” जारी की गई थी, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। यह घोषणा इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हाल ही में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार प्रदान किये गए । ये पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सिविल सेवा दिवस

सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर हाल ही में पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल और सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हरियाणा विधान सभा ने सतलुज यमुना

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कार्यप्रणाली का मामला हाल ही में कानून मंत्री ने स्पष्ट किया है कि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अब वास्तव में अपना कर्तव्य निभा रहा है, यह अब “पिंजरे में बंद तोता”

लोक सभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 प्रस्तुत हाल ही में केंद्र सरकार ने लोक सभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 प्रस्तुत किया गया है । केंद्र सरकार ने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 पेश किया

जांच एजेंसियों की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सभी जांच एजेंसियों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता को रेखांकित किया है

मुल्लापेरियार बांध हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को मुल्लापेरियार बांध मामले में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत प्राधिकरण को क्रियाशील करने का निर्देश दिया है ।  उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से इस

ड्रग रजिस्ट्री से संबंधित परामर्श पत्र हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने “ड्रग रजिस्ट्री से संबंधित परामर्श पत्र” (Consultation Paper) पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं । ड्रग रजिस्ट्री की परिकल्पना आयुष्मान भारत डिजिटल

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 हाल ही में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 लोक सभा में पेश किया गया है । इस विधेयक में दिल्ली के तीन नगर निगमों (दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी)

दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 हाल ही में केंद्र ने लोक सभा में “दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 ( The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022) पेश किया है । यह विधेयक गृह मंत्रालय की ओर

राजद्रोह और UAPA से जुड़े मामलों में गिरावट हॉल ही में जारी किये गये गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह सालों में पहली बार राजद्रोह के कुल मामलों में 35 प्रतिशत की गिरावट

राज्य विधान-मंडलों के पास अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि, राज्य विधान-मंडलों के पास अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर

राज्यों द्वारा CBI को दी गई सामान्य सहमति (General consent) वापस अब तक नौ राज्यों ने मामलों (cases) की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति (General consent) वापस ले ली है। इन

भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का महत्व सरकार ने न्यायपालिका में मशीन लर्निंग (ML) और आर्टिफिशियल  इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई व अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इनसे

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को किया खारिज हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश

मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु याचिका दायर  हाल ही में उच्चतम न्यायालय में “व्यापक और सुपरिभाषित कानूनों के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका

कृष्णा नदी विवाद हाल ही में उच्चतम न्यायालय (SC) ने संबंधित राज्यों से कृष्णा नदी के जल बंटवारे के विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के लिए कहा है। कृष्णा नदी के जल आवंटन

स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा निर्धारित भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्टार प्रचारकों की अधिकतम सीमा को फिर से लागू किया है । निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में जारी चुनावों में प्रचार के

अंतर–संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) परियोजना को मंजूरी हाल ही में सरकार ने “अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली” (ICJS) परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है । अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली (Interoperable

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के डेटा के अनुसार सम्पूर्ण भारत की जेलों में बंद कैदियों में से 75 प्रतिशत