राजव्यवस्था एवं शासन

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हाल ही में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के समापन की तीसरी वर्षगांठ आयोजित की गई है। विदित हो कि 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त

सांसद (MPs) को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से कोई उन्मुक्ति नहीं हाल ही में राज्य सभा के सभापति ने स्पष्ट किया है कि, सत्र के दौरान सांसद (MPs) को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से कोई

उपासना स्थल अधिनियम एक ही धर्म के भीतर लागू नहीं किया जा सकता हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उपासना स्थल अधिनियम एक ही धर्म के भीतर लागू नहीं किया जा सकता

चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार (Freebies) देने की घोषणाओं पर रोक हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार (Freebies) देने की घोषणाओं को रोकने को कहा है । उच्चतम

‘भुला दिए जाने का अधिकार‘ ‘निजता के अधिकार‘ में शामिल है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ‘भुला दिए जाने के अधिकार’ को मान्यता दी है, और कहा कि यह ‘निजता के अधिकार’ में शामिल

एक साथ चुनाव कराने हेतु समिति गठित हाल ही में विधि आयोग की समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी। संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर एक

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’, 2022 (World Press Freedom Index 2022) जारी किया गया है । इस रिपोर्ट की 180 देशों की सूची में

दल–बदल रोधी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं हाल ही में कानून मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि दल-बदल रोधी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरा

वर्ष 2022 से नागरिकों के लिए टेली–लॉ सेवा को निःशुल्क न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के

जमानत अधिनियम(Bail Act)की प्रकृति में एक विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जमानत देने के लिए नियमों को लागू करने में कमियों को उजागर किया है। साथ ही, न्यायालय

राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हाल ही में सरकार ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से राज्य सभा के लिए चार नए सदस्यों को मनोनीत किया है। विदित हो कि राज्य सभा की संरचना का

महाराष्ट्र संकट: दलबदल रोधी कानून हाल ही में महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद-विवाद को फिर से शुरु कर दिया है। दलबदल रोधी कानून उन

चुनाव आयोग ने 111 पंजीकृत गैर–मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 ‘अस्तित्वहीन’ दलों को हटा दिया है। इन 111 पंजीकृत

अंतरराज्यीय परिषद (ISC) हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर, अंतरराज्यीय परिषद (ISC) की बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित करने का आग्रह किया है । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) में संशोधन हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) में

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन हाल ही में राज्य सभा (RS) सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किये गए हैं । राज्य सभा एक स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्ति के नियमों में संशोधन हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्ति के नियमों में संशोधन किये गए, अब सेवानिवृत्त और 3-स्टार अधिकारी भी इस पद के लिए

प्रवासी मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतदान सुविधा हाल ही में चुनाव आयोग, प्रवासी मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतदान की संभावनाओं हेतु एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि

अंतर–राज्य परिषद (Inter-State Council – ISC) हाल ही में, केंद्र सरकार ने अंतर-राज्य परिषद (ISC) का पुनर्गठन किया है। भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति (अनुच्छेद 263 के तहत) ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं।

बलात्कार के चार आरोपियों के एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने वाली उच्चतम न्यायालय (SC) पैनल की रिपोर्ट तेलंगाना को मुश्किल में डाल सकती

क्रिप्टो विज्ञापनों में किये गए दावों की मशहूर हस्तियों को उचित पड़ताल करनी चाहिए। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद(ASCI) ने कहा है कि, क्रिप्टो विज्ञापनों में किये गए दावों की मशहूर हस्तियों को

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 हाल ही में, सशस्त्र बलों ने सूचना का अधिकार RTI अधिनियम, 2005 से पूरी तरह से छूट मांगी है। इसका कारण यह है कि खुफिया जानकारी एकत्र करने के

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाई । उच्चतम

राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार का मामला केंद्र सरकार के अनुसार राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय में दो वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायाधीशों के सभी स्वीकृत 34 पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। जिससे उच्चतम न्यायालय

‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’, 2022 हाल ही में, ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ द्वारा ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक’, 2022 प्रकाशित किया गया है। यह अब तक का 20 वां संस्करण है । यह सूचकांक को 3 मई

जम्मू–कश्मीर परिसीमन आयोग हाल ही में जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के परिसीमन के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं,परिसीमन के आदेश पर हस्ताक्षर के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन का कार्य संपन्न हुआ। इस

भारत ‘इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा’ में शामिल नहीं हाल ही में “इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा” जारी की गई थी, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। यह घोषणा इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हाल ही में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार प्रदान किये गए । ये पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सिविल सेवा दिवस

सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर हाल ही में पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल और सतलुज यमुना लिंक (SYL) नहर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हरियाणा विधान सभा ने सतलुज यमुना