राजव्यवस्था एवं शासन

साइबर अपराध पर एनसीआरबी रिपोर्ट चर्चा में क्यों? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी ‘भारत में अपराध’ रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में साइबर अपराध के मामलों में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन चर्चा में क्यों? भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए) ने भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘स्वतंत्र निदेशकों के लिए दो दिवसीय परिचय कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया

विधेयकों पर राज्यपाल का वीटो अधिकार  चर्चा में क्यों?  उच्चतम न्यायालय ने सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निष्क्रियता पर ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त की हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु सहमति रोके जाने पर

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 चर्चा में क्यों? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए “डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023” को

अग्रिम जमानत चर्चा में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास अंतरिम/पारगमन अग्रिम जमानत देने की शक्ति होगी जब एफआईआर किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में

डार्क पैटर्न चर्चा में क्यों ? हाल ही में बहुत से लोगों ने एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइटों के बारे में शिकायत की है कि वे फ्लाइट बुक करते समय ऐसी चीजें खरीदने के लिए

चुनावी बांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई चर्चा में क्यों ? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर

समलैंगिक विवाह पर SC का फैसला चर्चा में क्यों? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खिलाफ एक सर्वसम्मत

भारत में जाति जनगणना का मामला  चर्चा में क्यों ?  हाल ही में बिहार में जाति सर्वेक्षण के प्रकाशन के बाद देश भर में जाति जनगणना की मांग की गई थी| सामाजिक-आर्थिक आंकड़े भारतीय समाज

मेरा युवा भारत चर्चा में क्यों? हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत (MY भारत) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रभाव:

डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 चर्चा में क्यों? डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 (डीआईए) की हालिया घोषणा देश के बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा स्थापित करने की दिशा में एक

यूएपीए एक्ट चर्चा में क्यों? दिल्ली पुलिस ने चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के कार्यालय को यूएपीए अधिनियम लागू करके बंद कर दिया है। यूएपीए

मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में नई विकास परियोजनाएं चर्चा में क्यों ? हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी हैं | परियोजनाओं के बारे

इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली (आईजीएमएस) 2.0 चर्चा में क्यों ? केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली (IGMS) 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली (आईजीएमएस) 2.0 के बारे

नई शिक्षा नीति पर संसदीय पैनल चर्चा में क्यों ? हाल ही में शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने “उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन” पर संसद के विशेष सत्र

संसद का विशेष सत्र चर्चा में क्यों ? हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की कि संसद का एक “विशेष सत्र” सितंबर 2023 में आयोजित किया गया हैं। मुख्य बिंदु – भारत

महिला आरक्षण विधेयक चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया

भारत की नई संसद के प्रवेश द्वार  चर्चा में क्यों  हाल ही में उपराष्ट्रपति ने भारत के नए संसद भवन के पहले सत्र से पहले गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया हैं। नई संसद के

सांसदों पर आपराधिक मामले संबंधी विश्लेषण 2023 रिपोर्ट  हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने “भारत के लोक सभा और राज्य सभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023” रिपोर्ट जारी की है ।

पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता हाल ही में गुजरात में पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया जिसमें गुजरात,

वर्ष 2014 से पहले के मामलों में भी भ्रष्ट लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने 11 सितंबर, 2023 को कहा कि 2014 में डॉ.

जेल सुधारों पर गठित की गई ‘न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति’ की रिपोर्ट   हाल ही में जेल सुधारों पर गठित की गई ‘न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति’ ने अपनी रिपोर्ट सरकार को  सौंप दी है । सुप्रीम

‘इंडिया अर्थात भारत’ शब्द पर विवाद हाल ही में देश का नाम ‘इंडिया’ से बदलकर भारत करने की चर्चा हो रही है। संविधान के अनुच्छेद-1 में दो नामों का परस्पर उपयोग किया गया है, “इंडिया,

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 हाल ही में और मृत्यु लोक सभा ने जन्म पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंज़ूरी दे दी है जो ‘डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र’ की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन)

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को उसके 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) (संशोधन)

जॉर्जिया का रीको (RICO) अधिनियम हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर “जॉर्जिया रीको” (Racketeer Influenced and Corrupt Organisations- RICO) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। विदित हो कि

सुस्वागतम पोर्टल हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई ) न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने ‘सुस्वागतम’ (SuSwagatam) पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शीर्ष अदालत में प्रवेश

मुख्य चुनाव एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) विधेयक,2023 हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा राज्यसभा में “मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 26 जुलाई, 2023 को पेश किया गया है। यह बिल संविधान (जम्मू