राजव्यवस्था एवं शासन

बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में प्रवेश की अनुमति हाल ही में बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विदेशी कानूनी फर्मों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी है।

उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति गठित हाल ही में, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। बैठक के दौरान उन्होंने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में

गैर- चुनाव अवधि में जाति-आधारित रैलियों पर प्रतिबंध हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि गैर- चुनाव अवधि में जाति-आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसके पास कोई

आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार (Right against self- incrimination) हाल में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री द्वारा आबकारी नीति मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। दिल्ली के

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि – मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECS) की नियुक्ति

केंद्र सरकार पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों के विचार आमंत्रित करने के लिए तैयार हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुंछी आयोग की रिपोर्ट पर 5 साल बाद फिर से राज्यों की राय

दल-बदल विरोधी कानून हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोग्यता का सामना कर रहे विधायक शक्ति परीक्षण (Floor test) में शामिल नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से संबंधित दल-बदल

वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की सूची हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन की सूची में भारत शीर्ष पर है। यह रिपोर्ट एक गैर-लाभकारी संगठन एक्सेस नाउ एंड कीपइटऑन कोएलिशन ने जारी की

CAG ने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया है। CAG

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिह्न पर निर्णय हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिह्न पर निर्णय लिया है। संविधान के अनुच्छेद

विदेशी नहीं हो सकते कानूनी अभिभावक: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कोई विदेशी नागरिक दिव्यांग व्यक्ति के कानूनी अभिभावक होने के अधिकार या संविधान के भाग- III के तहत

मिजोरम विधान सभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अधिनियमन का विरोध हाल ही में मिजोरम विधान सभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अधिनियमन का विरोध करने वाला संकल्प अपनाया है। संविधान के अनुच्छेद

जम्मू और कश्मीर में परिसीमन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत की

राज्यपाल की नियुक्ति हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। नए राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर,

संसद के सदस्यों (MPs) के विशेषाधिकार और शक्तियां राज्य सभा में विपक्ष के नेता ने अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-105 का हवाला देते हुए

संयुक्त संसदीय समिति (JPC): कैसे-कब और क्यों? हाल ही में विपक्षी दल एक कॉरपोरेट घराने के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड के आरोपों की जांच या तो सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हाल ही में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7): दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका खारिज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कानून में उस प्रावधान को रद्द करने से इनकार कर दिया जो

भारतीय संसद को “ध्रुव तारा” की संज्ञा देना  हाल ही में विपक्ष द्वारा संसद में भारी हंगामे के बीच उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद चर्चा करने की जगह

जमानत प्रक्रिया (Bail Process) हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ज़मानत प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया है। जमानत शब्द किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई को व्यक्त करता है। हालांकि,

द कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने ‘प्रौद्योगिकी और चुनाव सत्यनिष्ठा का उपयोग’ (Use of Technology & Elections Integrity) विषय पर नई दिल्ली में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय

चार्जशीट यानी आरोप पत्र ‘सार्वजनिक दस्तावेज‘ नहीं : सुप्रीम कोर्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चार्जशीट (chargesheets) यानी आरोप पत्र ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ (public documents) नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी

राज्य सरकारों को भी समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून बनाने की अनुमति होगी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कहा कि राज्य सरकारों के पास समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) को लागू करने

मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध नहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सामूहिक जवाबदेही (collective responsibility) के सिद्धांत के होते हुए भी विधायकों और सांसदों सहित किसी मंत्री

चुनाव आयोग ने ‘असम’ के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शरू की  हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने असम में सभी 126 विधानसभा और 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन प्रक्रिया

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हाल ही में कोलकाता में 25वीं ‘पूर्वी क्षेत्रीय परिषद’ की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने की है। क्षेत्रीय परिषद

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (POCA), 1988 के तहत लोक सेवक दोषी  हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक सेवकों को रिश्वतखोरी के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता

प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022 हाल ही में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित हैं: प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और प्रभुत्ववादी स्थिति के

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (Ecs) की नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता  हाल ही में एक गैर – सरकारी विधेयक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन के लिए प्रधान मंत्री

संसद में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) विधेयक, 2022 प्रस्तुत हाल ही में राज्य सभा में गैर-सरकारी सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (National Judicial Commission-NJC) विधेयक, 2022 पेश किया है। इस गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (Private member