राजव्यवस्था एवं शासन

नई शिक्षा नीति पर संसदीय पैनल चर्चा में क्यों ? हाल ही में शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने “उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन” पर संसद के विशेष सत्र

संसद का विशेष सत्र चर्चा में क्यों ? हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की कि संसद का एक “विशेष सत्र” सितंबर 2023 में आयोजित किया गया हैं। मुख्य बिंदु – भारत

महिला आरक्षण विधेयक चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया

भारत की नई संसद के प्रवेश द्वार  चर्चा में क्यों  हाल ही में उपराष्ट्रपति ने भारत के नए संसद भवन के पहले सत्र से पहले गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया हैं। नई संसद के

सांसदों पर आपराधिक मामले संबंधी विश्लेषण 2023 रिपोर्ट  हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने “भारत के लोक सभा और राज्य सभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023” रिपोर्ट जारी की है ।

पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता हाल ही में गुजरात में पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया जिसमें गुजरात,

वर्ष 2014 से पहले के मामलों में भी भ्रष्ट लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने 11 सितंबर, 2023 को कहा कि 2014 में डॉ.

जेल सुधारों पर गठित की गई ‘न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति’ की रिपोर्ट   हाल ही में जेल सुधारों पर गठित की गई ‘न्यायमूर्ति अमिताव रॉय समिति’ ने अपनी रिपोर्ट सरकार को  सौंप दी है । सुप्रीम

‘इंडिया अर्थात भारत’ शब्द पर विवाद हाल ही में देश का नाम ‘इंडिया’ से बदलकर भारत करने की चर्चा हो रही है। संविधान के अनुच्छेद-1 में दो नामों का परस्पर उपयोग किया गया है, “इंडिया,

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 हाल ही में और मृत्यु लोक सभा ने जन्म पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंज़ूरी दे दी है जो ‘डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र’ की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन)

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को उसके 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) (संशोधन)

जॉर्जिया का रीको (RICO) अधिनियम हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर “जॉर्जिया रीको” (Racketeer Influenced and Corrupt Organisations- RICO) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। विदित हो कि

सुस्वागतम पोर्टल हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई ) न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने ‘सुस्वागतम’ (SuSwagatam) पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शीर्ष अदालत में प्रवेश

मुख्य चुनाव एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) विधेयक,2023 हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा राज्यसभा में “मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) बिल, 2023 को लोकसभा में 26 जुलाई, 2023 को पेश किया गया है। यह बिल संविधान (जम्मू

झारखंड ने परामर्श हेतु पेसा मसौदा नियम जारी हाल ही में झारखंड सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA Act) के मसौदा नियम जारी किए हैं। ‘PESA Act’

केंद्र सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित हाल ही में लोक सभा ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (Multi- State Cooperative Societies (Amendment) Bill 2022) पारित कर दिया गया है ।

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन-ISO) विधेयक 2023 हाल ही में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन-ISO) विधेयक 2023 का समर्थन किया है। इसे लोकसभा में मार्च मार्च 2023

राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 (The Rajasthan Honour of Dead Body Bill) 2023  पारित किया है। इस विधेयक में शव के साथ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख का कार्यकाल विस्तार को अवैध घोषित हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख के कार्यकाल में किए गए विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है सर्वोच्च

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक को मंजूरी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने “डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक” को मंजूरी दे दी है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) विधेयक

राजनीतिक दलों के  वित्तीय लेखाओं हेतु वेब पोर्टल लॉन्च हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय लेखाओं को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया है

CERT-In द्वारा सरकारी हेतु “सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशा-निर्देश” जारी हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने सरकारी संस्थाओं के लिए “सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशा-निर्देश” जारी किए हैं। CERT-In ने सूचना

असम में परिसीमन हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव का मसौदा प्रकाशित किया। परिसीमन का यह मसौदा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8-ए के प्रावधान के अनुसार तैयार किया

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996  हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम (Arbitration And Conciliation Act) में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है । भारत को अंतर्राष्ट्रीय

देश में इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं। यह रिपोर्ट इंटरनेट

समान नागरिक संहिता (UCC) पर सार्वजनिक एवं धार्मिक संगठनों की राय 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता (UCC) पर सार्वजनिक एवं धार्मिक संगठनों की राय जानना चाहता है। 22वां विधि आयोग UCC के महत्त्व और

विधि आयोग द्वारा राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश हाल ही में भारत के विधि आयोग ने देश में राजद्रोह कानून (Sedition law) को बनाए रखने की सिफारिश की है। विधि आयोग ने अपनी

सरकार वरिष्ठ अधिकारियों की लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश) नियुक्ति हाल ही में केंद्र सरकार लेटरल एंट्री (पार्श्व प्रवेश) मोड के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)