भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय

भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति हाल ही में वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाजित निर्णय दिया है । वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने

हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर केंद्र के बदलते रुख पर प्रश्न किया है । जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है,

अनाश्रित बच्चों (CiSS) के पुनर्वास पर दिशानिर्देश हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सड़कों पर रहने वाले बच्चों (CiSS) के पुनर्वास पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित हाल ही में, राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है। इसे झारखंड के भोगता समुदाय को

फिल्म उद्योग में  भी “POSH अधिनियम” लागू हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म उद्योग को भी “POSH अधिनियम” लागू करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों से महिलाओं

हाथ से मैला उठाना / मैनुअल स्कैवेंजिंग हाल ही में, मुंबई में कथित तौर पर ‘हाथ से मैला उठाने’ (Manual Scavenging) के लिए काम पर रखे गए तीन मजदूरों की ‘सेप्टिक टैंक’ में, जहरीले धुएं

शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन:  मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शरण और शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन करना चाहिए। हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक परिचर्चा का

सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए SMILE योजना हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (स्माइल) SMILE योजना – आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना की शुरुआत की

“किसी महिला को डायन घोषित करना” होगा अब अपराध ओडिशा राज्य महिला आयोग की एक समिति ने “किसी महिला को डायन घोषित करने” (Witch Branding) को अपराध बनाने का सुझाव दिया है । ओडिशा राज्य

भारतीय वायु सेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की योजना हाल ही में रक्षा मंत्रालय भारतीय वायु सेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की योजना को एक स्थायी योजना बनाएगा । रक्षा मंत्रालय

वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श की जरूरत : दिल्ली उच्च न्यायालय हाल ही में केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) से समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की जांच करने का

सरोगेसी विधेयक 2020 पारित हाल ही में राज्यसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 पारित किया है। हालांकि, विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, परन्तु राज्यसभा ने इसे एक प्रवर समिति को

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 माह के भीतर दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संबंधी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है