भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का मामला हाल ही में केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा है

बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर ILO एवं यूनिसेफ की दूसरी संयुक्त रिपोर्ट जारी हाल ही में बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) – संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की दूसरी संयुक्त रिपोर्ट

मिशन शक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मिशन शक्ति की वर्तमान स्थिति पर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मिशन शक्ति मिशन मोड में संचालित एक योजना है। इसका उद्देश्य

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के कार्यकाल को 14वीं बार विस्तार हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 14वीं बार विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार

सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल पर दिशानिर्देश लागू किये हाल ही में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने लालफीताशाही को हटाकर और समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना करके

बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया है। हाल ही में, बिहार सरकार ने जातिगत

एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) या लिविंग विल की उपयोगिता पर सवाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) या लिविंग विल की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट,

वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 : लीविंग नो वन बिहाइंड इन ए एजिंग वर्ल्ड हाल ही में “वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023: लीविंग नो वन बिहाइंड इन ए एजिंग वर्ल्ड” जारी की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र

लोकुर समिति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित मानदंड हाल ही में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रक्रिया के अनुसार, ST (scheduling tribes: ST) सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने के लिए भारत के

नाबालिगों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने “नाबालिगों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या

शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी

बेट्टा – कुरुबा समुदाय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हाल ही में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए लोक सभा में एक विधेयक पारित किया गया है। देश की स्वतंत्रता

राज्य सभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक प्रस्तुत हाल ही में राज्य सभा में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code -UCC) पर गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में समान नागरिक

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है।  उच्च न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की सलाह को अस्वीकार करते हुए भ्रूण में

इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया ने वार्षिक ‘इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 को ‘डिजिटल डिवाइड’ शीर्षक से जारी किया है। इसमें देश में व्याप्त असमानता के संकट को रेखांकित किया गया है।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें वर्ष 2030 तक (2020

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) हाल ही में केंद्र सरकार आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना करने जा रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना’ 50% से अधिक

पॉक्सो एक्ट 2012 हाल ही में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) पॉक्सो एक्ट/अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन के  10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विदित हो कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम’ 2012 अर्थात

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण की वैधता हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने 3:2

पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन लागू हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ऐसा

आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान रिपोर्ट हाल ही में आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान रिपोर्ट, 2021 (Global Estimates of Modern Slavery, 2021 report) जारी की गई है । इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी

जेल सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने ‘भारत में जेल सांख्यिकी रिपोर्ट, 2021’ जारी की है। NCRB द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या

सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने ‘विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22: एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट’ जारी की है। सामाजिक सुरक्षा को ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों

अल्पसंख्यकों की पहचान हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए राज्यों के साथ बैठक करने हेतु उच्चतम न्यायालय (SC) से और समय की मांग की है । इससे पहले उच्चतम न्यायालय

अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की अलग-अलग अवधि का विरोध किया है । उच्चतम न्यायालय की राय है कि लिव-इन रिलेशनशिप

मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (NAMASTE/नमस्ते योजना) हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) ‘मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना’ के तहत 500 अमृत (AMRUT) शहरों

स्माइल-75 पहल हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल-75 (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise -SMILE-75) पहल शुरू की है । इस पहल के अंतर्गत, चिन्हित किए गए 75 नगर

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए क्षेत्र चुनने के लिए कंपनियों का अधिकार हाल ही में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार यह आदेश नहीं दे सकती कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि