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भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय

भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति

भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति हाल ही में वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाजित निर्णय दिया है । वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने

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हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा

हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर केंद्र के बदलते रुख पर प्रश्न किया है । जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है,

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अनाश्रित बच्चों (CiSS) के पुनर्वास पर दिशानिर्देश

अनाश्रित बच्चों (CiSS) के पुनर्वास पर दिशानिर्देश हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सड़कों पर रहने वाले बच्चों (CiSS) के पुनर्वास पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने

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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित हाल ही में, राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है। इसे झारखंड के भोगता समुदाय को

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फिल्म उद्योग में  भी “POSH अधिनियम” लागू

फिल्म उद्योग में  भी “POSH अधिनियम” लागू हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म उद्योग को भी “POSH अधिनियम” लागू करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों से महिलाओं

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हाथ से मैला उठाना / मैनुअल स्कैवेंजिंग

हाथ से मैला उठाना / मैनुअल स्कैवेंजिंग हाल ही में, मुंबई में कथित तौर पर ‘हाथ से मैला उठाने’ (Manual Scavenging) के लिए काम पर रखे गए तीन मजदूरों की ‘सेप्टिक टैंक’ में, जहरीले धुएं

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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में वंचित रह गए लोगों की शिकायतों की जांच

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में वंचित रह गए लोगों की शिकायतों की जांच हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens: NRC) में शामिल होने से वंचित रह गए लोगों की शिकायतों की

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अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वर्ष 2035 तक देखभाल सेवाओं में निवेश से महिलाओं के लिए 23.4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं । यह रिपोर्ट “केयर

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शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन:  मानवाधिकार आयोग

शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन:  मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शरण और शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन करना चाहिए। हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक परिचर्चा का

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सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए ‘SMILE योजना’

सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए SMILE योजना हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (स्माइल) SMILE योजना – आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना की शुरुआत की

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“किसी महिला को डायन घोषित करना” होगा अब अपराध

“किसी महिला को डायन घोषित करना” होगा अब अपराध ओडिशा राज्य महिला आयोग की एक समिति ने “किसी महिला को डायन घोषित करने” (Witch Branding) को अपराध बनाने का सुझाव दिया है । ओडिशा राज्य

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भारतीय वायु सेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की योजना

भारतीय वायु सेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की योजना हाल ही में रक्षा मंत्रालय भारतीय वायु सेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की योजना को एक स्थायी योजना बनाएगा । रक्षा मंत्रालय

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वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श की जरूरत : दिल्ली उच्च न्यायालय

वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श की जरूरत : दिल्ली उच्च न्यायालय हाल ही में केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) से समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर

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अल्पसंख्यकों की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी जनहित याचिका

अल्पसंख्यकों की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी जनहित याचिका पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए केंद्र को अंतिम अवसर दिया है ।

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समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया है कि समान नागरिक संहिता लोक नीति का विषय है, इस कारण इसके संबंध में संसद को कोई निर्देश जारी नहीं किया

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EWS कोटे के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा उचित

हाल ही में केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को यह स्पष्टीकरण दिया है कि EWS कोटे के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा उचित है। केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में उच्चतम न्यायालय को सूचित

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स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण हाल ही में केंद्र, स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के आरक्षण की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने पर

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हाल ही में उच्चतम न्यायालय (SC) ने दहेज हत्या के आधारों को स्पष्ट किया है

हाल ही में उच्चतम न्यायालय (SC) ने दहेज हत्या के आधारों को स्पष्ट किया है दहेज हत्या की व्याख्या करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि वैवाहिक घर में मृत्यु से पहले वधु

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गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की जांच करने का

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सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2020 पारित

सरोगेसी विधेयक 2020 पारित हाल ही में राज्यसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 पारित किया है। हालांकि, विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, परन्तु राज्यसभा ने इसे एक प्रवर समिति को

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महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटान की क्षमता को मजबूत करने हेतु परामर्शिका

हाल ही में गृह मंत्रालय ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटान की क्षमता को मजबूत करने हेतु परामर्शिका जारी की है। परामर्शिका महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को

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सेना ने महिलाओं को स्थायी कमीशन

हाल ही में सेना ने महिलाओं को स्थायी कमीशन (permanent commission: PC) देने पर सहमति प्रदान की। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा प्रदत्त आदेश का पालन नहीं करने पर सेना के विरुद्ध अवमानना की

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वन्नियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5 प्रतिशत कोटा रद्द

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय (HC) ने वन्नियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5 प्रतिशत कोटा रद्द किया है। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में अति पिछड़े समुदाय (Most Backward Community: MBC) वन्नियार को सरकारी नौकरियों

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विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी

हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट को द वर्ल्ड इनक्वैलटी लैब द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रमुख निष्कर्ष – विश्व असमानता रिपोर्ट वैश्विक आबादी के शीर्ष 10% के

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दिव्यांगजनों के पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संबंधी निर्देश जारी

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 माह के भीतर दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संबंधी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy -NEP)-2020 पुस्तिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy -NEP)-2020 पुस्तिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy -NEP)-2020 पुस्तिका हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) -2020 की एक वर्षीय उपलब्धि पर पुस्तिका का विमोचन किया

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‘फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट’ का शुभारंभ

‘फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट’ का शुभारंभ ‘फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट’ का शुभारंभ हाल ही में , नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया ने संयुक्त रूप से भारत में ‘फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट’ का

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‘निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व’अंतर्गत व्यय में 3% की वृद्धि

‘निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व’अंतर्गत व्यय में 3% की वृद्धि ‘निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व’अंतर्गत व्यय में 3% की वृद्धि वित्त वर्ष 2021 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) के अंतर्गत व्यय में 3% की वृद्धि दर्ज

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संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान मॉडल की प्रशंसा की

संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान मॉडल की प्रशंसा की संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान मॉडल की प्रशंसा की हाल ही में ‘महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार एवं अपराध’ पर संसद

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वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021

वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021 वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक, 2021 हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister: EAC-PM) द्वारा वृद्धजनों के लिए जीवन

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