भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय

इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 चर्चा में क्यों? हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023  संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) द्वारा प्रकाशित की गई हैं। मुख्य बिंदु इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट

जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट हाल ही में महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति ने ‘जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं’ रिपोर्ट पेश की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 (2019-2020) के आंकड़ों के अनुसार

महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता पर “द पाथ्स टू इक्वल” रिपोर्ट जारी  हाल ही में किगाली (रवांडा) में वीमेन डिलीवर कांफ्रेंस (Women Deliver Conference) आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में UN Women और UNDP

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हाल ही में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए UNDP ने DAY-NULM के साथ साझेदारी की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी

‘विश्व आर्थिक मंच’ द्वारा लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2023 जारी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2023 (Gender Gap Report, 2023) जारी की है। सूचकांक के मुख्य निष्कर्ष लैंगिक समानता

“हाथ से मैला उठाने की प्रथा” केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के अनुसार देश के केवल 66% जिले ही “हाथ से मैला उठाने की प्रथा” से मुक्त हैं। MoSJE के अनुसारः देश के

‘कुदुम्बश्री‘ के 25 साल पूरे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क ‘कुदुम्बश्री’ के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया। कुदुम्बश्री केरल सरकार के राज्य गरीबी

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के आधे से अधिक खेल संघों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की अनुपस्थिति चिंताजनक

भारत में LGBTQ समुदाय के अधिकारों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय  वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट देश में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के

कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति पर FAO द्वारा रिपोर्ट जारी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने “कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष “ट्रिपल थ्रेट” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी हाल ही में यूनिसेफ  (UNICEF) ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष  “ट्रिपल थ्रेट” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बच्चों द्वारा

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का मामला हाल ही में केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा है

बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर ILO एवं यूनिसेफ की दूसरी संयुक्त रिपोर्ट जारी हाल ही में बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) – संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की दूसरी संयुक्त रिपोर्ट

मिशन शक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मिशन शक्ति की वर्तमान स्थिति पर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मिशन शक्ति मिशन मोड में संचालित एक योजना है। इसका उद्देश्य

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के कार्यकाल को 14वीं बार विस्तार हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 14वीं बार विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार

सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल पर दिशानिर्देश लागू किये हाल ही में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने लालफीताशाही को हटाकर और समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना करके

बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया है। हाल ही में, बिहार सरकार ने जातिगत

एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) या लिविंग विल की उपयोगिता पर सवाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) या लिविंग विल की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट,

वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 : लीविंग नो वन बिहाइंड इन ए एजिंग वर्ल्ड हाल ही में “वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023: लीविंग नो वन बिहाइंड इन ए एजिंग वर्ल्ड” जारी की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र

लोकुर समिति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित मानदंड हाल ही में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रक्रिया के अनुसार, ST (scheduling tribes: ST) सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने के लिए भारत के

नाबालिगों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने “नाबालिगों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है या

शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी

बेट्टा – कुरुबा समुदाय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हाल ही में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए लोक सभा में एक विधेयक पारित किया गया है। देश की स्वतंत्रता

राज्य सभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक प्रस्तुत हाल ही में राज्य सभा में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code -UCC) पर गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में समान नागरिक

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है।  उच्च न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की सलाह को अस्वीकार करते हुए भ्रूण में

इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया ने वार्षिक ‘इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 को ‘डिजिटल डिवाइड’ शीर्षक से जारी किया है। इसमें देश में व्याप्त असमानता के संकट को रेखांकित किया गया है।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें वर्ष 2030 तक (2020

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) हाल ही में केंद्र सरकार आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना करने जा रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना’ 50% से अधिक

पॉक्सो एक्ट 2012 हाल ही में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) पॉक्सो एक्ट/अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन के  10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विदित हो कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम’ 2012 अर्थात

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण की वैधता हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने 3:2