भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) हाल ही में केंद्र सरकार आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना करने जा रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना’ 50% से अधिक

पॉक्सो एक्ट 2012 हाल ही में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) पॉक्सो एक्ट/अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन के  10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विदित हो कि बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम’ 2012 अर्थात

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण की वैधता हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने 3:2

पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन लागू हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ऐसा

आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान रिपोर्ट हाल ही में आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान रिपोर्ट, 2021 (Global Estimates of Modern Slavery, 2021 report) जारी की गई है । इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी

जेल सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने ‘भारत में जेल सांख्यिकी रिपोर्ट, 2021’ जारी की है। NCRB द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि विचाराधीन कैदियों की संख्या

सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने ‘विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22: एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट’ जारी की है। सामाजिक सुरक्षा को ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों

अल्पसंख्यकों की पहचान हाल ही में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए राज्यों के साथ बैठक करने हेतु उच्चतम न्यायालय (SC) से और समय की मांग की है । इससे पहले उच्चतम न्यायालय

अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की अलग-अलग अवधि का विरोध किया है । उच्चतम न्यायालय की राय है कि लिव-इन रिलेशनशिप

मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (NAMASTE/नमस्ते योजना) हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) ‘मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना’ के तहत 500 अमृत (AMRUT) शहरों

स्माइल-75 पहल हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल-75 (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise -SMILE-75) पहल शुरू की है । इस पहल के अंतर्गत, चिन्हित किए गए 75 नगर

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए क्षेत्र चुनने के लिए कंपनियों का अधिकार हाल ही में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार यह आदेश नहीं दे सकती कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि

गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम हाल ही में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। GOAL कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय, और फेसबुक इंडिया की

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने पलटा ‘रो बनाम वेड’ निर्णय हाल ही में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने गर्भपात के अधिकारों पर ऐतिहासिक ‘रो बनाम वेड’ (Roe v. Wade) निर्णय को पलट दिया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय

हाल ही में छत्तीसगढ़ ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों के सामुदायिक वन संसाधन (CER) अधिकारों को मान्यता दी है। सामुदायिक वन संसाधन (community forest resources: CER) अधिकारों को मान्यता देने वाला कांगेर घाटी

ILO की लर्निंग गाइड में LGBTIQ+वर्कर्स के प्रति भेदभाव समाप्त करने हेतु नीतियां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की लर्निंग गाइड में LGBTIQ+ वर्कर्स के प्रति भेदभाव समाप्त करने और उनके लिए विशेष

उच्चतम न्यायालय ने सेक्स वर्क को पेशे की मान्यता उच्चतम न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के लिए अनुच्छेद-21 के अनुसार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। ये

भारत में वैवाहिक बलात्कार की स्थिति हाल ही में वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाजित निर्णय दिया है । वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने

हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर केंद्र के बदलते रुख पर प्रश्न किया है । जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है,

अनाश्रित बच्चों (CiSS) के पुनर्वास पर दिशानिर्देश हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सड़कों पर रहने वाले बच्चों (CiSS) के पुनर्वास पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित हाल ही में, राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है। इसे झारखंड के भोगता समुदाय को

फिल्म उद्योग में  भी “POSH अधिनियम” लागू हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म उद्योग को भी “POSH अधिनियम” लागू करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों से महिलाओं

हाथ से मैला उठाना / मैनुअल स्कैवेंजिंग हाल ही में, मुंबई में कथित तौर पर ‘हाथ से मैला उठाने’ (Manual Scavenging) के लिए काम पर रखे गए तीन मजदूरों की ‘सेप्टिक टैंक’ में, जहरीले धुएं

शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन:  मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शरण और शरणार्थियों पर प्रारूप आदर्श कानून में संशोधन करना चाहिए। हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक परिचर्चा का

सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए SMILE योजना हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (स्माइल) SMILE योजना – आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना की शुरुआत की

“किसी महिला को डायन घोषित करना” होगा अब अपराध ओडिशा राज्य महिला आयोग की एक समिति ने “किसी महिला को डायन घोषित करने” (Witch Branding) को अपराध बनाने का सुझाव दिया है । ओडिशा राज्य