प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक ‘प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA)’ योजना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत एक कार्यक्रम है।
राज्यों के PM-USHA में शामिल न होने के कारण:
- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) यानी पीएम-उषा राज्य संचालित उच्चतर शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है।
- यह योजना अगले 3 वर्षों के लिए लगभग ₹13,000 करोड़ की धनराशि प्राप्त करने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाती है।
- साथ ही इसके तहत 40% फंड की व्यवस्था राज्यों को खुद करनी होगी। राज्यों का तर्क है कि उनके पास NEP से संबंधित बदलाव लाने के लिए धन नहीं है।
- NEP 2020 को अपनाने के अलावा, समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के अलावा, चार साल के स्नातक कार्यक्रम के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लिए दिशानिर्देशों को अपनाने पर राज्यों की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
- इस योजना के तहत पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में बदलाव, शिक्षक प्रशिक्षण, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, मान्यता और रोजगार क्षमता में वृद्धि के माध्यम से तथा समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता में सुधार का उद्देश्य लेकर चलती है।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जून 2023 में ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)’ योजना का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA)’ कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2013 में शुरू किया गया था। योजना का दूसरा चरण 2018 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना था।
- PM-USHA योजना के तहत 2023-24 और 2025-26 के बीच 12929.16 करोड़ परिव्यय का प्रावधान किया गया है । जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 8120.97 करोड़ और राज्य का हिस्सा 4808.19 करोड़ शामिल है ।
योजना का उद्देश्य:
- उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाना, मानदंडों और मान्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शासन और शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना और अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- पीएम-यूएसएचए का लक्ष्य उच्च शिक्षा में बदलाव लाना , गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नवाचार, अनुसंधान और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है।
- PM-USHA योजना में भाग लेने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की दृढ़इच्छा दर्शाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इससे योजना के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
स्रोत – द हिन्दू
