उच्चतम न्यायालय ने OBC कोटे की वैधता को बरकरार रखा

उच्चतम न्यायालय ने OBC कोटे की वैधता को बरकरार रखा

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नीट (NEET) यूजी और नीट-पीजी में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसलिए नीट-यूजी और नीट-पीजी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग फिर से शुरू करने की अनुमतिदे दी गई है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णयः

  • अखिल भारतीय कोटा (AID) सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% का कोटा को बरकरार रखाजाएगा।
  • आय सीमा सहित EWS मानदंडों की वैधता के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय मार्च 2022 में निर्णय करेगा। जैसा कि मूल रूप से अधिसूचित किया गया है EWS की पहचान के लिए 8 लाख रुपये की सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के मानदंड को लागू किया जाएगा।

स्रोत –द हिन्दू

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