ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना
हाल ही में ई-कोर्ट परियोजना के तहत चार नई पहलें शुरू की गई हैं।
नई शुरू की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:
- वर्चुअल जस्टिस क्लॉक: यह न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों में दायर किए गए, निपटाए गए और लंबित मामलों के विवरण शामिल हैं।
- जस्टिस ( Just IS ) मोबाइल ऐप 2.0: यह ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से वे लंबित मामलों और मामलों के निपटान पर निगरानी रख सकेंगे। इससे न्यायालय और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा ।
- डिजिटल कोर्ट: इस पहल के तहत न्यायाधीशों को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न्यायिक कार्यवाहियों को कागज रहित बनाने में मदद मिलेगी ।
- S3WaaS वेबसाइट्स: इसके तहत जिला न्यायपालिका से संबंधित विशेष सूचनाओं और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट्स का निर्माण, उन्हें समरूप बनाना, उनका उपयोग और प्रबंधन शामिल है।
ई-कोर्ट्स
- ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना (2007) एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेस परियोजना है। इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से युक्त बनाना है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसकी योजना बनाई गई थी ।
- ई-समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक शासी निकाय है ।
ई-कोर्ट्स के लाभ
- ये न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाते हैं।
- ये न्यायालयों और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। इससे लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलती है ।
- ये न्याय – निर्णय प्रणाली को वहनीय, सुलभ और लागत प्रभावी बनाते हैं।
अन्य पहलें:
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) स्थापित की गई है, वर्चुअल कोर्स चलाए जा रहे हैं,
- न्यायिक कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) शुरू किया गया है आदि ।
स्रोत – द हिन्दू
