इज़राइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों के लिए एक स्थायी आयोग के गठन का आह्वान

इज़राइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों के लिए एक स्थायी आयोग के गठन का आह्वान

हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation-OIC)) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council – UNHRC) से एक स्थायी आयोग स्थापित करने के लिए मांग की है।यह आयोग पूरे इज़रायल, गाजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है।

स्थायी आयोग (Permanent Commission) क्या है?

  • प्रस्तावित स्थायी आयोग एक स्वतंत्र, अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग है। इसकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यह आयोग इजरायल और फिलिस्तीन में मानव के प्रति अत्याचार और मानवाधिकार कानून के उल्लंघन की जांच करेगा। यह प्रस्तावित आयोग अक्सर क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता के सभी अंतर्निहित कारणों की जांच कर सकता है।

इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation – OCI)

  • OCI संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, इसमें 57 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। यह “मुस्लिम देशों की सामूहिक समस्यायों की एक आवाज” के रूप में कार्य करता है। यह संसार भर में अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों के हितों की सुरक्षा में शामिल है। इसकी स्थापना 1969 में मोरक्को के रबात में एक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

क्या भारत OIC का सदस्य है?

  • यह बड़ी ताज्जुब की बात है कि, दुनिया के सभी देशों की अपेक्षा भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान निवास करते हैं, फिर भी भारत को OIC का सदस्य नहीं बनाया गया है। लेकिन वर्ष 2019 में विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council – UNHCR)

  • ‘संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद’ संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर-सरकारी निकाय है | इसमें संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य देश सम्मिलित हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में स्थापित किया गया था। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार, और संरक्षण को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 2019 में, भारत को तीन साल की अवधि के लिए इस परिषद के लिए चुना गया था।

स्रोत – द हिन्दू

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