प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
हाल ही में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को मार्च, 2024 तक जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की है ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालयमंत्रालय द्वारा किया जाता है मंत्रिमंडल ने मौजूदा मानदंडों के अनुसार मार्च 2021 से मार्च 2024 तक PMAY-G को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है।
- इसका उद्देश्य 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष आवासों को पूरा करना है।
- वर्तमान में PMAY-G के तहत, केवल 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। इसलिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना को मार्च, 2024 तक जारी रखने की घोषणा की गई है।
- योजना के संबंध में कई अन्य चिंताएं भी प्रकट की गई है जैसेः वित्त की अनुपलब्धता, योजना का धीमा कार्यान्वयन, इत्यादि।
PMAY-G के बारे में
उद्देश्यः
- PMAY-G योजना का उद्देश्य “वर्ष 2022 तक सभी के लिएप्रधान मंत्री आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण बेघर परिवारों और कच्चे तथा जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त मकान उपलब्ध करवाए जायेंगे।
- यह एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सरकार सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 का उपयोग करके पहचाने गए बेघर लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- योजना के अंतर्गत स्थानीय निर्माण सामग्री और मकानों के स्थानीय डिजाइन का उपयोग करकेआवास निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।
- लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा करती है।
- यह योजना स्वच्छ भारत मिशन, पी.एम. उज्ज्वला और मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं के साथ समन्वय में संचालित की जा रही है।
महत्व
- आवास को सार्वभौमिक रूप से एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और निर्धनता उन्मूलन में मदद करता है।
- दिव्यांग-जनों, वृद्धों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट आवास प्रावधान, समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।
स्रोत – द हिन्दू
