आजीविका की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी
हाल ही में भारत की आजीविका की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है।
यह रिपोर्ट एक राष्ट्रीय आजीविका समर्थक संगठन, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में केवल किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का विश्लेषण किया गया है।
किसान उत्पादक संगठन (FPOS), उचित एवं बेहतर आय की प्राप्ति के लिए व्यापक किफायतों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण इनपुट, प्रौद्योगिकी, ऋण एवं उन्नत विपणन विकल्पों तक बेहतर पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करते हैं।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
- विगत सात वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन हेतु मात्र 1-5 प्रतिशत किसान उत्पादक संगठनों को ही वित्तपोषण प्राप्त हुआ है।
- इक्विटीग्रांट स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कुल पंजीकृत FPO में से केवल 5 प्रतिशत ही अनुदान प्राप्त कर पाए हैं।
- कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत FPOs, संगठनों का एक विशाल समूह निर्मित करते हैं, जबकि सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत FPOs की संख्या बहुत कम है।
किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें
- वर्ष 2013 में EPOs को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी।
- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना और संवर्धन वर्ष 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- प्रारंभिक चरण के FPOs को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस (PRODUCE) फंड स्थापित किया गया है।
स्रोत – द हिन्दू
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