अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की बैठक नई दिल्ली में
हाल ही में अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (NLSC) की तीसरी बैठक नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के जल संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में उन 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जहां यह योजना लागू की जा रही है ।
अटल भूजल योजना (अटल जल)
- अटल भूजल योजना (अटल जल ) एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसे संधारणीय भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है।
- इसे 5 वर्षों ( 2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
- योजना का एक मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है।
- यह योजना 7 राज्यों की जल संकट वाली लगभग 8350 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई है। ये राज्य हैं- हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।
- इसे भारत सरकार और विश्व बैंक 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित कर रहे हैं।
इस योजना के दो घटक हैं:
संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण घटक: इसके तहत राज्यों में भूजल क्षेत्र में मजबूत डेटाबेस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
प्रोत्साहन घटक: इसके तहत पूर्व-परिभाषित परिणामों को प्राप्त करने पर राज्यों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह योजना निम्नलिखित चार सूत्रीय रणनीति का उपयोग करती है:
- भूजल प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली उपलब्ध कराना,
- भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित संस्थानों को मजबूत करना,
- जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, तथा
- भूजल पुनर्भरण और राजकोषीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना।
इस योजना में अलग-अलग गतिविधियों में समुदायों और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर – बल दिया गया है। इन गतिविधियों में शामिल हैं- जल उपयोगकर्ता संघों का गठन, ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजनाओं का निर्माण आदि ।
स्रोत – पी.आई.बी.
